ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 73 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 73 ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਪ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੁਡਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਅਮਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।