ਰੌਬ੍ਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ।ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ। 22 ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52 ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। 17 ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਨਾਜ, 10 ਕੰਟੇਨਰ ਰੈਕ, ਇੱਕ ਜਿਪਸਮ, 1 ਫੁਟਕਲ, ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਲਈ 4 ਐਂਟੀ ਰੈੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 35 ਮਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੀਓਐਲ ਦੀਆਂ 3, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 4, ਕੰਟੇਨਰ ਦੀਆਂ 4, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 5, ਖਾਦ ਦੀਆਂ 2, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 3 ਅਤੇ 14 ਖਾਲੀ ਜੰਬੋਰੇਟ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

 ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 26 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪੜਟੀਆਂ ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।



ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (FIEO) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਹੋਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।FIEO ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਟੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮ


"ਭਾਜਪਾ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ"-ਕੈਪਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"-ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

"ਕੈਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ"-ਸੁਖਬੀਰ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।