ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ’ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਖ਼ਤਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2012 ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ।