ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਬਾਰਡ) ਤੋਂ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 'ਆਪ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ (ਓ.ਪੀ.ਡੀ.) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।