ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 2022, 26 ਜਨਵਰੀ 2023 ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।’’