Jalandhar News: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹੁਣ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਡੀਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਖਾਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।