ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।


ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਣੀ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਣੇ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।

ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।