ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ CBI ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ CBI ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ
14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਭਰਾ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਸਿਮਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-15 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿਨ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ
CBI ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਕੀਲ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਰਹੀ।
ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
CBI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਕੀਲ ਸਲਵਾਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।