ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਸੂਤਰਧਾਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋ।
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ