ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਧੀ ਮਧੁਰਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।