Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ (ਮੈਰਿਟ) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ।
ਨੋਟ- ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।