ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।