ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।





ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 28 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿਤੇਨ ਨਹਿਰਾ, ਧਰੁਵ ਦਿਆਲ, ਸੰਦੀਪ ਵਰਮਾਨੀ, ਵਿਪਨ ਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗੋਦਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਧਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘਲ, ਇਸ਼ਮਾ ਰੰਧਾਵਾ ਪਾਹਵਾ, ਸੰਦੀਪ, ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਬੱਤਾ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਪਵਾਰ, ਸੰਦੀਪ ਜੈਨ, ਸੌਰਭ ਕਪੂਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੰਜੀਵ ਸੋਨੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ, ਸੰਜੈ ਸਭਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਪੁਰੀ ਸੰਧੂ, ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੂੰ ਪਾਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸੂਲਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕੰਵਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਨਵਦੀਪ ਛਾਬੜਾ, ਮੋਨਿਤਾ ਜਲੋਟਾ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਮਿਤ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।