ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 -ਲੇਗ/ 2020, ਮਿਤੀ 10.12.2020 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ’19 -ਏ ( 1) (ਸੀ) ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪਾਪਰਾ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (3) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਾ, ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਲੋਅਰਜ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।