ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਛੁਡਵਾਈ ਹੈ ਜੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੌਨਟ੍ਰੈਕਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ 33% ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।"

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ OSD ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 27 ਮਈ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 58 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਵੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।