ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਤਸ਼ਕਰੀ ਕੇਸ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਮਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਸਪੀਐਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 20 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਹਾਰੇ , ਪਤਨੀ ਬਣੀ MLA