Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ, ਲਗਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।