Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਟਰਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ. ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।