Punjab News: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 1,200% ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,200% ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ₹700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ।
26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰੱਖੜੀ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40,000 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2013 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।