ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (Drug case ) ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  


 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਲਈ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

 

ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

 ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਦਿਲਵਾਉਣ  ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।