ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਨੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2022 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, SGPC ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਨਿਵਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਨਆਰਆਈ ਨਿਵਾਸ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੇ 4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।