ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਰੋਗੇਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੋਗੇਸੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੋਗਾ), ਡਾ. ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਾਜਪੁਰਾ) ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਧਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।