ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਨਿਰਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।