Chandigarh News : ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਜੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕਲੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਰਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।