Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।