Cabinet Meeting Decision: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 6520 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 11,168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ 5,451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੂਆਬਾਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ 1,786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ-ਪਰਭਣੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਬਲਿੰਗ ਲਈ 2,179 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਾਂਗੋਪੋਸੀ-ਕਰੌਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਲਈ 1,752 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
1. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ (₹2,000 ਕਰੋੜ)
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ (₹6,520 ਕਰੋੜ)
3. ਇਟਾਰਸੀ-ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ (₹5,451 ਕਰੋੜ)
4. ਅਲੂਬਾਰੀ ਰੋਡ-ਨਵੀਂ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ (₹1,786 ਕਰੋੜ)
6. ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ-ਪਰਭਣੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨਾ (₹2,179 ਕਰੋੜ)
7. ਡਾਂਗੋ ਅਪੋਸੀ-ਜਰੋਲੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ (₹1,752 ਕਰੋੜ)
NCDC ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ) ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲਗਭਗ 8.25 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 94% ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।