ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮਰਥਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 3500 ਤੋਂ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।