ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘਿਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਗਊਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904