ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਵਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 (1-ਏ) ਦੀ ਸੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376 ਏ, 376 ਬੀ, 376 ਸੀ, 376 ਡੀ, 376 ਡੀ.ਏ., 376 ਡੀ.ਬੀ. ਤੇ 376 ਈ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।