ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ-ਮ-ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੜ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
PM ਤੇ ਬਾਕੀ CM ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ 'ਆਪਣੇ' ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ: ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1963 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਟੀ.ਕੇ.ਏ. ਨਾਇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਪੇਂਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ 1967 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇ. ਕੈਲਾਸ਼ਨਾਥਨ 1979 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਲਿਨੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।