ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੋਡ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।