ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡ੍ਰੱਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।