ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੀਬਰ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਚ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਘੜਾ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।