ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਰਮੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਉੱਤੇ ਆਰਮੀ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪੁਲਿਸ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।