ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (ਐਲਐਸਡੀਜੀ) ਬਾਰੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।