ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪੀਯੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਪਦਮ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸਤੀਸ਼ ਪਦਮਾ ਨੇ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੰਦਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਤੀਸ਼ ਪਦਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਤੀਸ਼ ਪਦਮ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੰਦਲਾਲ ਕੌਸ਼ਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 7, 13(2), 13(1)(ਡੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਪਦਮ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।