ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਖਿਲਾਫ 1 ਨਵਬੰਰ, 1984 ਨੁੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 601/84 ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ) ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।