Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 17.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ।