ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022-2023 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਆਟੋਨੋਮਸ) ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Case of Corruption against Dharamsot: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਹੋਏ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ