ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਗਨ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਘਦੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।