ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 32 ਏਕੜ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।