ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।