CM Bhagwant Mann: ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਗੈਰ ਐਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ...ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਨਓਸੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ 'ਤੇ ਘਿਰੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।