ਦਰਅਸਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਮਈ 1978 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਵੀਟੋ-ਟਵੀਟੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।