Punjab News: ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ "ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ(ਪੰਜਾਬ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।