ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।”
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.53 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਲਾ ਖੋਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ?
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ?