Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ) ਖ਼ੁਦ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਨਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।