ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਦਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ