ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।