Punjab News: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੁਖਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
'ਜੋ ਦਬੇ ਨਾ, ਜੋ ਝੁਕੇ ਨਾ'
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਮਸ਼ਾਲਧਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ "ਚਮਕਦੇ ਕਵਚ ਵਿੱਚ ਸੂਰਵੀਰ" ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਦਬੇ ਨਾ ਜੋ - ਝੁਕੇ ਨਾ ਜੋ - ਰੁਕੇ ਨਾ ਜੋ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।